बालेन्द्रको फासिस्ट साईबर राज!
किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरण "बुढी मरेको" होईन, नेपाली स्वतन्त्र पत्रकारिताको निम्ति "काल पल्केको" हो।
नेपाली समाज दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको नशामा डुब्दैछ। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको तीब्र क्षयीकरण, प्रेस स्वतंत्रतामाथिको प्रहार, सामाजिक संजाल मार्फत कुसूचनाको प्रसार नयाँ सरकारद्वारा शासित नयाँ नेपालको लागि नयाँ नियमितता भएको छ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सत्तारुढ समूह ०४६ सालको आन्दोलनले स्थापित गरेको संसदीय राजनीतिक प्रणालीमै जन्मिएको र हुर्किएको हो।यो "देश बनाउने टीम" अति आक्रामक रुपले उत्साही छ। तर यो समूहले खुलापनको संस्कार आत्मसात गर्न बाँकी छ। सत्ता यात्राको प्रारम्भिक दिनमै अध्यादेशको बाढी ल्याएर चालू संसदको अवमूल्यन गरेको यो सरकार कुनै अदृश्य र अँध्यारो कोठाबाट परिचालित भएको प्रतित हुन्छ। सम्भवत: प्रधानमन्त्रीको कहिल्यै नछुट्ने कालो चश्मा त्यसको मूक अभिव्यक्ति हो।
सत्ताको सिंढी चढेको पहिलो सातामै सरकारले निजी क्षेत्रका संचारलाई अब उप्रान्त सरकारी बिज्ञापन नदिने निर्णय गर्यो। आफै निजी क्षेत्रको टेलिभिजनबाट उदाएर सत्ताको ग्यालरीमा ढलिमली गर्न पुगेका पार्टी सभापतिले यो उदेक लाग्दो निर्णयमा आजसम्म चूँ बोलेका छैनन् ! उनीबाट यस्तो आशा गर्नु पनि ब्यर्थ थियो। अमेरिकामा काण्ड गरेर नेपाल फर्केका उनले त्यहाँ अरु के के सिके त्यो नेपाली जनतालाई थाहा हुन बाँकी छ। तर उनले सिकेको एउटा कुरा प्रष्ट देखियो - डोनाल्ड ट्रम्पको "प्लेबूक!"
ट्रम्प आफ्ना भित्रियाहरुको जमघटमा संधै भन्ने गर्थे (वा गर्छन् ), "मैले मेडियालाई फेक फेक फेक भन्नुको कारण छ। यसले गर्दा मेरा मतदाता र समर्थकहरुमा ती मेडियाप्रति घृणा उत्पन्न हुनेछ। मेरा बारेमा आएका सही समाचार पनि उनीहरुलाई झूठो ठान्ने बानी पर्नेछ। त्यो मेरो राजनीतिक पूँजी हो।"
कुनैबेला रास्वपाका अग्नीबीर तर अहिले निभेको पुल्ठोमा सीमित लामीछानेले पनि ट्रम्पकै सिको गरे। उनले "बाह्र भाई" को सिक्का उफारेर नेपाली मूल प्रवाहका संचार माध्यमलाई तेजोबध गरे। कथित "बाह्र भाई"ले सहकारी ठगीमा उनको आपराधिक संग्लग्नताको समाचार आफ्नो शयानागारमा उतानो वा घोप्टो परेर कल्पना गरेका थिएनन्। रास्वपाका पत्रपर्ण सभापतिले जुन संचार माध्यमलाई उपयोग गरेर आफ्नो मुकाम बनाए, त्यसैलाई "जनताको शत्रु" घोषित गरिदिए ! यो प्रियतावादको खोलमा फुलेको फासीवादी चरित्र हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि अपवाद होईनन्। जुन केपी ओलीलाई सामाजिक संजाल मार्फत उनले दैत्यकरण गरे, आज प्रधानमन्त्री उनै ओलीको "प्लेबूक" प्रयोग गर्दैछन्। ओली शासनमा एउटा शब्द "भाईरल" थियो- अरिंगाल। "सरकारमाथि संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा चौतर्फी आक्रमण हुँदैछ, हाम्रा कार्यकर्ता नून खाएको कुखुरा जस्ता झोक्राएर बसेका छन्," एमाले कार्यकर्ताहरुलाई उनले हप्काएका थिए, "अरिंगाल भएर जाईलाग्नुपर्दैन?"
ओलीका अरिंगालहरु अहिले सुस्ताएका छन्। बालेन्द्रका चलायमान छन्। बालेन्द्रका सर्वाधिक विश्वासपात्र अनि प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यन्जनकार (कुमार बेन) त्यो अरिंगाल ग्यांगका नाईके हुन्। अहिले नयाँ हावा चलेको "एम आर आर भजन" नामको सोचका जन्मदाता पनि बेन नै हुन्। अमेरिकी यूथ काउन्सीलले "सामाजिक परिचालन, युवा नेतृत्व र यसका निम्ति आवश्यक सामाजिक संजालको औजार" बिषयमा तालीम दिएका सयौं "कीबोर्ड वारियर" हरु उनको नेतृत्वमा चौबीस घण्टा, स्वदेश र बिदेशबाट क्रियाशील छन्। बालेन्द्र शाहको आलोचना गर्नेहरुको साईबर बस्त्रहरण त्यसै भएको होईन।
कान्स सिनेमा महोत्सवमा जाँदा आफ्ना साथीहरुलाई राजधानी महानगरको पैसामा पेरिस घुमाएको बाहेक बालेन्द्र शाहको नाममा अन्य उल्लेख्य आर्थिक घोटाला सतहमा आएको छैन। तर उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन दागी मान्छे हुन्। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोईरालाकी बंगलादेशी ज्वाईंसंगको साझेदारीमा "कल बाईपास" धन्धामा उनको नाम प्रहरीमा पुगेको समाचार आएको दुई महिना अघि मात्रै हो। तर सत्तामा बस्नेलाई दूधले नुहाउने सुविधा छ !
फ्रान्सले छापिरहेको नेपाली पासपोर्टको ठेक्का सस्तो भाउमा जर्मन कम्पनीलाई दिने एउटा निरन्यमा बालेन्द्र सरकार किन यति उद्द्वेलित भयो? किन अख्तियारका संबैधानिक पदाधिकारीहरुलाई सिंहदरबारमा सात घण्टा थुनियो? तत्कालीन सचिवलाई पक्राउ पुर्जी अख्तियारको साटो सिंहदरबारबाट किन जारी भयो? अनि किन त्यही फ्रान्सेली कम्पनीलाई शोधभर्नाको शैलीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का दिईयो ?
नेपालका खोज पत्रकारहरुले यो सत्य कुनैदिन बाहिर ल्याउने आशा छ। तर भर पर्ने अवस्था छैन। प्रियतावादी फासिस्ट सत्ताले स्वतन्त्र संचार माध्यमलाई घृणा गर्छ। अहिलेको नेपाल सरकार पनि प्रियतावादी फासिस्ट सरकार हो। स्वतन्त्र संचारले सत्ताले सत्य छोप्न बनाएको भाष्यलाई चिर्ने काम गर्छ। बेथिति खोतल्छ। एउटा अमूक नेता नै सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिबिम्ब हो भन्ने मिथकलाई उदाङ्ग पार्छ।
स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न "हामी र उनीहरु" वा "जनताको शत्रु" अथवा "फेक मिडिया" को अफवाह फैलाएर सामाज विभाजित गर्नु फासिस्टहरुको पुरानो चरित्र हो। हिटलर र मुसोलिनीहरुले आफ्नो सट्टा उडानको शुरुवातमा यसै गरेका थिए। नेपालमा अहिले त्यहि हुँदैछ। तथ्यको आफूखुशी व्याख्या गरेर आफ्नो प्रीय नेताको गुणगान गाउने प्रवॄति ओलीको पालामा शुरु भएर बालेन्द्रको पालामा थप झ्याङ्गिदैछ।
स्वतन्त्र संचार जनताको पहरेदार हो। सत्ता कानूनी र नैतिक सीमाभन्दा माथिको शक्तिको भोको हुन्छ। अहिलेको नेपाल सरकार यस मामिलामा अपवाद होईन। यो सरकार र सत्तारुढ दलका संसदमा प्रजातान्त्रिक संस्कार नहुनु र संसदमा उसको सुविधाजनक भन्दा उच्चकोटीको बहुमत हुनु नेपाली प्रजातन्त्रको लागि र स्वतन्त्र प्रेसको लागि खतराको घन्टी हो।
फेरी भन्छु, किशोर श्रेष्ठको पक्राउ प्रकरण बुढी मरेको मात्र होईन, काल पल्केको हो। कानूनको कठघरामा सावित हुने नसक्ने आरोपमा पक्राउ गर्नु, कार्यालयमा छापा मारेर यान्त्रिक उपकरण कब्जा गर्नु, घरमा मध्यरात छापा मारेर बालबालिकाको समेत फोन र कम्प्युटर जफत गर्नुले सरकारी रवैया प्रति नेपाली संचार माध्यम झस्किएका छैनन् भने अब उनीहरुले निन्द्राको औषधि खान बन्द गर्नु आवश्यक छ।
यो सरकार फासिस्ट हो।
नेपाली समाज दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको नशामा डुब्दैछ। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको तीब्र क्षयीकरण, प्रेस स्वतंत्रतामाथिको प्रहार, सामाजिक संजाल मार्फत कुसूचनाको प्रसार नयाँ सरकारद्वारा शासित नयाँ नेपालको लागि नयाँ नियमितता भएको छ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सत्तारुढ समूह ०४६ सालको आन्दोलनले स्थापित गरेको संसदीय राजनीतिक प्रणालीमै जन्मिएको र हुर्किएको हो।यो "देश बनाउने टीम" अति आक्रामक रुपले उत्साही छ। तर यो समूहले खुलापनको संस्कार आत्मसात गर्न बाँकी छ। सत्ता यात्राको प्रारम्भिक दिनमै अध्यादेशको बाढी ल्याएर चालू संसदको अवमूल्यन गरेको यो सरकार कुनै अदृश्य र अँध्यारो कोठाबाट परिचालित भएको प्रतित हुन्छ। सम्भवत: प्रधानमन्त्रीको कहिल्यै नछुट्ने कालो चश्मा त्यसको मूक अभिव्यक्ति हो।
सत्ताको सिंढी चढेको पहिलो सातामै सरकारले निजी क्षेत्रका संचारलाई अब उप्रान्त सरकारी बिज्ञापन नदिने निर्णय गर्यो। आफै निजी क्षेत्रको टेलिभिजनबाट उदाएर सत्ताको ग्यालरीमा ढलिमली गर्न पुगेका पार्टी सभापतिले यो उदेक लाग्दो निर्णयमा आजसम्म चूँ बोलेका छैनन् ! उनीबाट यस्तो आशा गर्नु पनि ब्यर्थ थियो। अमेरिकामा काण्ड गरेर नेपाल फर्केका उनले त्यहाँ अरु के के सिके त्यो नेपाली जनतालाई थाहा हुन बाँकी छ। तर उनले सिकेको एउटा कुरा प्रष्ट देखियो - डोनाल्ड ट्रम्पको "प्लेबूक!"
ट्रम्प आफ्ना भित्रियाहरुको जमघटमा संधै भन्ने गर्थे (वा गर्छन् ), "मैले मेडियालाई फेक फेक फेक भन्नुको कारण छ। यसले गर्दा मेरा मतदाता र समर्थकहरुमा ती मेडियाप्रति घृणा उत्पन्न हुनेछ। मेरा बारेमा आएका सही समाचार पनि उनीहरुलाई झूठो ठान्ने बानी पर्नेछ। त्यो मेरो राजनीतिक पूँजी हो।"
कुनैबेला रास्वपाका अग्नीबीर तर अहिले निभेको पुल्ठोमा सीमित लामीछानेले पनि ट्रम्पकै सिको गरे। उनले "बाह्र भाई" को सिक्का उफारेर नेपाली मूल प्रवाहका संचार माध्यमलाई तेजोबध गरे। कथित "बाह्र भाई"ले सहकारी ठगीमा उनको आपराधिक संग्लग्नताको समाचार आफ्नो शयानागारमा उतानो वा घोप्टो परेर कल्पना गरेका थिएनन्। रास्वपाका पत्रपर्ण सभापतिले जुन संचार माध्यमलाई उपयोग गरेर आफ्नो मुकाम बनाए, त्यसैलाई "जनताको शत्रु" घोषित गरिदिए ! यो प्रियतावादको खोलमा फुलेको फासीवादी चरित्र हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि अपवाद होईनन्। जुन केपी ओलीलाई सामाजिक संजाल मार्फत उनले दैत्यकरण गरे, आज प्रधानमन्त्री उनै ओलीको "प्लेबूक" प्रयोग गर्दैछन्। ओली शासनमा एउटा शब्द "भाईरल" थियो- अरिंगाल। "सरकारमाथि संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा चौतर्फी आक्रमण हुँदैछ, हाम्रा कार्यकर्ता नून खाएको कुखुरा जस्ता झोक्राएर बसेका छन्," एमाले कार्यकर्ताहरुलाई उनले हप्काएका थिए, "अरिंगाल भएर जाईलाग्नुपर्दैन?"
ओलीका अरिंगालहरु अहिले सुस्ताएका छन्। बालेन्द्रका चलायमान छन्। बालेन्द्रका सर्वाधिक विश्वासपात्र अनि प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यन्जनकार (कुमार बेन) त्यो अरिंगाल ग्यांगका नाईके हुन्। अहिले नयाँ हावा चलेको "एम आर आर भजन" नामको सोचका जन्मदाता पनि बेन नै हुन्। अमेरिकी यूथ काउन्सीलले "सामाजिक परिचालन, युवा नेतृत्व र यसका निम्ति आवश्यक सामाजिक संजालको औजार" बिषयमा तालीम दिएका सयौं "कीबोर्ड वारियर" हरु उनको नेतृत्वमा चौबीस घण्टा, स्वदेश र बिदेशबाट क्रियाशील छन्। बालेन्द्र शाहको आलोचना गर्नेहरुको साईबर बस्त्रहरण त्यसै भएको होईन।
कान्स सिनेमा महोत्सवमा जाँदा आफ्ना साथीहरुलाई राजधानी महानगरको पैसामा पेरिस घुमाएको बाहेक बालेन्द्र शाहको नाममा अन्य उल्लेख्य आर्थिक घोटाला सतहमा आएको छैन। तर उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन दागी मान्छे हुन्। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोईरालाकी बंगलादेशी ज्वाईंसंगको साझेदारीमा "कल बाईपास" धन्धामा उनको नाम प्रहरीमा पुगेको समाचार आएको दुई महिना अघि मात्रै हो। तर सत्तामा बस्नेलाई दूधले नुहाउने सुविधा छ !
फ्रान्सले छापिरहेको नेपाली पासपोर्टको ठेक्का सस्तो भाउमा जर्मन कम्पनीलाई दिने एउटा निरन्यमा बालेन्द्र सरकार किन यति उद्द्वेलित भयो? किन अख्तियारका संबैधानिक पदाधिकारीहरुलाई सिंहदरबारमा सात घण्टा थुनियो? तत्कालीन सचिवलाई पक्राउ पुर्जी अख्तियारको साटो सिंहदरबारबाट किन जारी भयो? अनि किन त्यही फ्रान्सेली कम्पनीलाई शोधभर्नाको शैलीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का दिईयो ?
नेपालका खोज पत्रकारहरुले यो सत्य कुनैदिन बाहिर ल्याउने आशा छ। तर भर पर्ने अवस्था छैन। प्रियतावादी फासिस्ट सत्ताले स्वतन्त्र संचार माध्यमलाई घृणा गर्छ। अहिलेको नेपाल सरकार पनि प्रियतावादी फासिस्ट सरकार हो। स्वतन्त्र संचारले सत्ताले सत्य छोप्न बनाएको भाष्यलाई चिर्ने काम गर्छ। बेथिति खोतल्छ। एउटा अमूक नेता नै सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिबिम्ब हो भन्ने मिथकलाई उदाङ्ग पार्छ।
स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न "हामी र उनीहरु" वा "जनताको शत्रु" अथवा "फेक मिडिया" को अफवाह फैलाएर सामाज विभाजित गर्नु फासिस्टहरुको पुरानो चरित्र हो। हिटलर र मुसोलिनीहरुले आफ्नो सट्टा उडानको शुरुवातमा यसै गरेका थिए। नेपालमा अहिले त्यहि हुँदैछ। तथ्यको आफूखुशी व्याख्या गरेर आफ्नो प्रीय नेताको गुणगान गाउने प्रवॄति ओलीको पालामा शुरु भएर बालेन्द्रको पालामा थप झ्याङ्गिदैछ।
स्वतन्त्र संचार जनताको पहरेदार हो। सत्ता कानूनी र नैतिक सीमाभन्दा माथिको शक्तिको भोको हुन्छ। अहिलेको नेपाल सरकार यस मामिलामा अपवाद होईन। यो सरकार र सत्तारुढ दलका संसदमा प्रजातान्त्रिक संस्कार नहुनु र संसदमा उसको सुविधाजनक भन्दा उच्चकोटीको बहुमत हुनु नेपाली प्रजातन्त्रको लागि र स्वतन्त्र प्रेसको लागि खतराको घन्टी हो।
फेरी भन्छु, किशोर श्रेष्ठको पक्राउ प्रकरण बुढी मरेको मात्र होईन, काल पल्केको हो। कानूनको कठघरामा सावित हुने नसक्ने आरोपमा पक्राउ गर्नु, कार्यालयमा छापा मारेर यान्त्रिक उपकरण कब्जा गर्नु, घरमा मध्यरात छापा मारेर बालबालिकाको समेत फोन र कम्प्युटर जफत गर्नुले सरकारी रवैया प्रति नेपाली संचार माध्यम झस्किएका छैनन् भने अब उनीहरुले निन्द्राको औषधि खान बन्द गर्नु आवश्यक छ।
यो सरकार फासिस्ट हो।